“Make in India 2.0” कैसे फिर से बना रहा है भारत का औद्योगिक भविष्य

पिछले कुछ दशकों से जब भी वैश्विक विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) की बात होती थी, चीन का नाम सबसे पहले लिया जाता था। सस्ते श्रमिक, विशाल फैक्ट्रियाँ और तेज़ निर्यात के कारण चीन को दुनिया की “फैक्ट्री” कहा जाने लगा। लेकिन अब दुनिया बदल रही है।

कोविड-19 के बाद की चुनौतियाँ, चीन में बढ़ती उत्पादन लागत, और वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उन्हें वैकल्पिक देश में उत्पादन शुरू करना चाहिए। (India aur China manufacturing comparison)

इसी बीच भारत एक नए औद्योगिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ युवा और विशाल जनसंख्या, तेज़ी से बढ़ता बुनियादी ढांचा, और सबसे बढ़कर — सरकार की रणनीतिक योजना “Make in India 2.0” ने भारत को निवेश के लिए एक आकर्षक विकल्प बना दिया है।

आज भारत का लक्ष्य केवल “भारत में बनाओ” (Make in India) नहीं है, बल्कि “दुनिया के लिए भारत में बनाओ” (Made in India, for the World) है। यही सोच भारत को एक नए औद्योगिक युग की ओर ले जा रही है — जहाँ गांव से लेकर ग्लोबल बाजार तक, भारत निर्माण का नया केंद्र बन सकता है। (India aur China manufacturing comparison)

Make in India 2.0: भारत की औद्योगिक पुनर्जागरण की नई रणनीति (India aur China manufacturing comparison)

2014 में शुरू हुआ Make in India अभियान भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजना थी। इसका उद्देश्य था: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, और लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करना।

पहले चरण ने बुनियादी ढांचा, नीति और सोच में बड़ा परिवर्तन लाया। लेकिन अब, कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक परिदृश्य में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए, यह योजना Make in India 2.0 के रूप में एक नई दिशा ले चुकी है — और यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि रणनीति और क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर है।

 Make in India 2.0 की प्रमुख विशेषताएं: (India aur China manufacturing comparison)

• 25 प्राथमिकता वाले सेक्टरों पर फोकस: जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, और इलेक्ट्रिक वाहन। इन क्षेत्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा रहा है।
  
• FDI को आकर्षित करने के लिए लचीली नीतियाँ: सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए नियम आसान किए हैं, जिससे भारत निवेश के लिए अधिक अनुकूल बन रहा है।
  
• अन्य प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों के साथ एकीकरण: Digital India, Skill India, और Startup India जैसे कार्यक्रमों के साथ Make in India 2.0 का समन्वय, इसे और भी व्यापक और असरदार बनाता है।
  
• आत्मनिर्भर भारत का आधार: रक्षा, ऊर्जा और हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक मजबूती से खड़ा हो सके। (India aur China manufacturing comparison)
  

Make in India 2.0 अब केवल निर्माण को बढ़ावा देने की पहल नहीं है, बल्कि यह भारत को एक नवाचार-आधारित, आत्मनिर्भर, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक राष्ट्र बनाने की दीर्घकालिक रणनीति बन चुका है।

 भारत बनाम चीन: क्या भारत बन सकता है अगला मैन्युफैक्चरिंग सुपरपावर?

बीते कुछ दशकों तक चीन को “दुनिया का कारखाना” (Factory of the World) कहा जाता था। इसका कारण था — सस्ते श्रमिक, विशाल उत्पादन क्षमता और प्रभावशाली निर्यात नेटवर्क। लेकिन आज वैश्विक व्यापार का संतुलन बदल रहा है, और भारत उस नए केंद्र के रूप में उभर रहा है जो चीन की जगह नहीं, बल्कि दुनिया को एक वैकल्पिक, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक मैन्युफैक्चरिंग हब देने का दावा कर रहा है। (India aur China manufacturing comparison)

 भारत बनाम चीन: कुछ प्रमुख तुलना बिंदु

भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कम श्रम लागत और बड़ी, युवा कार्यबल। इसके मुकाबले चीन में मजदूरी लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिससे उसकी श्रमिक लागत और उत्पादन क्षमता पर असर पड़ रहा है। Ease of Doing Business के मामले में भारत ने भी सुधार किया है—2020 में भारत ने 63वां स्थान प्राप्त किया और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जबकि चीन एक स्थापित बिज़नेस नेटवर्क रखता है, वहां की राजनीतिक सख्ती और अनिश्चितता विदेशी कंपनियों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। (India aur China manufacturing comparison)

बुनियादी ढांचे के मामले में चीन अब भी काफी आगे है—उसके पास उन्नत पोर्ट, तेज़ रेल और अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। Gati Shakti, मल्टी-मोडल फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब जैसे प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार सशक्त बना रहे हैं।

सरकारी समर्थन के स्तर पर भारत ने PLI योजनाएं, टैक्स इंसेंटिव, और डिजिटल पारदर्शिता जैसे कई कदम उठाए हैं, जिससे व्यापारिक वातावरण सुधरा है। दूसरी ओर, चीन की नीतियाँ मज़बूत जरूर हैं, लेकिन वहां का सख्त नियंत्रण और सेंसरशिप कुछ निवेशकों के लिए असहज स्थिति पैदा करता है। (India aur China manufacturing comparison)

भू-राजनीतिक नजरिए से भारत की स्थिति और भी मजबूत है। उसका लोकतांत्रिक शासन और अमेरिका व यूरोपीय देशों के साथ बढ़ती निकटता उसे एक भरोसेमंद साझेदार बनाती है। इसके उलट, चीन को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापारिक तनाव और निवेश में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है।

अंत में, वैश्विक रणनीति की बात करें तो भारत “China + 1” नीति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। जहां चीन अभी भी दुनिया का मुख्य उत्पादक देश है, वहीं कंपनियां अब केवल चीन पर निर्भर रहने के जोखिम को समझ रही हैं और भारत को एक वैकल्पिक, स्थिर और रणनीतिक विकल्प के रूप में देख रही हैं।

 भारत को बढ़त क्यों मिल रही है? (India aur China manufacturing comparison)

• Youth Power: भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम है — यह न सिर्फ श्रमिक शक्ति है, बल्कि उपभोक्ता शक्ति भी है।
  
• सुधरती लॉजिस्टिक्स: Gati Shakti और पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान जैसे प्रोजेक्ट भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से विश्वस्तरीय बना रहे हैं।
  
• FDI में वृद्धि: चीन से हटकर निवेशक अब भारत में उत्पादन यूनिट लगा रहे हैं — खासकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में। (India aur China manufacturing comparison)
  
• नीतिगत पारदर्शिता: GST, Insolvency Code और डिजिटल टैक्स सिस्टम जैसे सुधारों से व्यापारिक माहौल अधिक साफ और स्थिर हो गया है।

 PLI योजनाएं: भारत के निर्माण क्षेत्र की गेम-चेंजर रणनीति (India aur China manufacturing comparison)

भारत सरकार की Production-Linked Incentive (PLI) योजनाएं अब सिर्फ नीतिगत घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि वे भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनाने की दिशा में एक ठोस और रणनीतिक कदम बन चुकी हैं।

इन योजनाओं के तहत सरकार उन कंपनियों को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन देती है, जो भारत में निर्माण करती हैं और उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य पूरे करती हैं। यह नीति “उत्पादन बढ़ाओ, लाभ पाओ” के मॉडल पर आधारित है, और इसका मकसद है — घरेलू उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाना, वैश्विक निवेश आकर्षित करना, और लाखों नौकरियों का सृजन करना। (India aur China manufacturing comparison)

 किन सेक्टरों को मिल रहा है लाभ? (India aur China manufacturing comparison)

PLI योजनाएं 13 से ज्यादा रणनीतिक क्षेत्रों में लागू हैं, जिनमें भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) का हिस्सा बनाने की जबरदस्त क्षमता है:

• इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग:
  Apple के सप्लायर्स — Foxconn, Pegatron, और Wistron ने भारत में निर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिससे भारत अब मोबाइल निर्माण का वैश्विक हब बनता जा रहा है। (India aur China manufacturing comparison)
  
• सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण:
  Micron ने गुजरात में चिप असेंबली यूनिट की नींव रखी है, वहीं Vedanta-Foxconn जैसी साझेदारियाँ भारत में चिप निर्माण को गति देने की कोशिश कर रही हैं।
  
• फार्मास्युटिकल्स और API उत्पादन:
  चीन पर निर्भरता कम करने के लिए फार्मा सेक्टर में PLI इंसेंटिव से घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।
  
• ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV):
  Tata Motors, Ola Electric, और Tesla जैसी कंपनियां भारत को EV निर्माण का अगला गढ़ मान रही हैं। (India aur China manufacturing comparison)
  
• टेक्सटाइल्स और तकनीकी वस्त्र:
  Man-Made Fibers और तकनीकी कपड़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत उच्च मूल्य वाले वस्त्र बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके।
  
• ड्रोन, टेलीकॉम, सोलर पैनल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी PLI का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
  

 असर क्या दिख रहा है? (India aur China manufacturing comparison)

सरकार का अनुमान है कि PLI योजनाओं से:

• 60 लाख से अधिक रोजगार सृजित हो सकते हैं
  
• $300+ अरब का अतिरिक्त उत्पादन संभव है
  
• भारत की ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी तेजी से बढ़ेगी

 आगे के रास्ते में चुनौतियाँ: संभावनाओं के बीच कुछ रुकावटें (India aur China manufacturing comparison)

भले ही भारत वैश्विक विनिर्माण हब बनने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन यह सफर पूरी तरह सुगम नहीं है। कई बुनियादी और संरचनात्मक चुनौतियाँ अभी भी देश के औद्योगिक विकास की रफ्तार को सीमित कर रही हैं।

1️  उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (India aur China manufacturing comparison)

भारत में लॉजिस्टिक्स पर होने वाला खर्च सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 13–14% है, जबकि चीन और अन्य विकसित देशों में यह 8–10% के करीब है। इससे भारत के निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है।

2️  कुशल श्रम की कमी (India aur China manufacturing comparison)

इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित और तकनीकी श्रमिकों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। Skill India जैसी योजनाओं के बावजूद, उद्योग की मांग के अनुरूप कार्यबल तैयार करने में समय लग रहा है।

3️ भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी (India aur China manufacturing comparison)

निवेशकों और निर्माण कंपनियों को अकसर जटिल अनुमोदन प्रक्रियाओं, लंबी प्रतीक्षा, और नीतिगत असंगतियों का सामना करना पड़ता है — विशेषकर जब बात भूमि अधिग्रहण या पर्यावरणीय क्लीयरेंस की हो।

4️ नीति और विनियमों में क्षेत्रीय असंतुलन (India aur China manufacturing comparison)

भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग नियम, प्रक्रियाएं और इंसेंटिव पॉलिसी हैं, जिससे एकीकृत सप्लाई चेन बनाना मुश्किल होता है। इससे निवेशकों को एक-राज्य से दूसरे राज्य में संचालन का विस्तार करना चुनौतीपूर्ण लगता है।

 सरकार के समाधानात्मक प्रयास (India aur China manufacturing comparison)

सरकार इन बाधाओं को समझते हुए अनेक सुधारों पर काम कर रही है:

• PM Gati Shakti योजना के ज़रिये मल्टी-मोडल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निवेश
  
• श्रम कानूनों का एकीकरण ताकि रोजगार सृजन और श्रमिक हितों में संतुलन बने
  
• भूमि और पर्यावरण अनुमोदन की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण
  
• राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लागत घटाने और दक्षता बढ़ाने की रणनीति

भारत में निवेश क्यों बढ़ रहा है? जानिए शीर्ष 5 बड़े कारण (India aur China manufacturing comparison)

भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। चाहे बात टेक्नोलॉजी की हो, मैन्युफैक्चरिंग की या ग्रीन इनोवेशन की — भारत में निवेश का रुख तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं पांच सबसे अहम वजहें जो भारत को निवेश के लिए वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद डेस्टिनेशन बना रही हैं:

1️  स्थिर और मजबूत आर्थिक आधार (India aur China manufacturing comparison)

भारत की आर्थिक नींव बीते कुछ वर्षों में पहले से कहीं अधिक स्थिर और लचीली बनी है:

• GDP की वृद्धि दर लगातार 6–7% के बीच बनी हुई है
  
• मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और भारतीय रुपया तुलनात्मक रूप से स्थिर है
  
• भारत के पास $600 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है
  
• तेज़ी से बढ़ती घरेलू खपत और मांग निवेशकों को दीर्घकालिक संभावनाएं दिखा रही है
  

2️  नीतिगत सुधार और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI Schemes) (India aur China manufacturing comparison)

सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लिया है:

• PLI योजनाएं लगभग दो दर्जन सेक्टर्स में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं
  
• नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 15% तक कर दिया गया है
  
• व्यापार के लिए ज़रूरी लाइसेंस, परमिट और अनुमतियों की प्रक्रिया को डिजिटाइज और सरल किया गया है
  
• राज्य सरकारें भी प्रतिस्पर्धी इंसेंटिव पैकेज दे रही हैं
  

3️ तेज़ी से विकसित हो रहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (India aur China manufacturing comparison)

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे अनूठा है:

• India Stack (Aadhaar, UPI, DigiLocker) ने पहचान, भुगतान और कागज़ी कार्यवाहियों को डिजिटल बना दिया है
  
• GST ने पूरे देश में एकीकृत टैक्स व्यवस्था लागू कर बिज़नेस के लिए एक समान मार्केट तैयार किया
  
• ONDC जैसे ओपन प्लेटफॉर्म डिजिटल कॉमर्स को MSMEs और स्टार्टअप्स तक पहुंचा रहे हैं
  

4️ युवा, प्रतिभाशाली और तकनीकी रूप से सक्षम कार्यबल

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा जनसंख्या है:

• देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, और हर साल लाखों इंजीनियर और तकनीकी स्नातक कार्यबल में जुड़ते हैं
  
• Skill India, PMKVY, और अन्य स्कीम्स से अब तक करोड़ों लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल चुका है
  
• AI, EV, ड्रोन, ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है
  

5  भू-राजनीतिक अनुकूलता और ‘China + 1’ रणनीति (India aur China manufacturing comparison)

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जा रहा है:

• भारत का लोकतांत्रिक ढांचा और न्यायिक पारदर्शिता निवेशकों को सुरक्षा का भाव देते हैं
  
• अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और ASEAN देशों के साथ मजबूत संबंध
  
• भारत कई देशों के साथ Free Trade Agreements (FTAs) को गति दे रहा है
  
• ‘China + 1’ रणनीति अपनाने वाली कंपनियों के लिए भारत सबसे उपयुक्त विकल्प बन रहा है

भारत की निर्माण यात्रा — अवसरों से भरा भविष्य

भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर वैश्विक निर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। “Make in India 2.0”, PLI योजनाएं, डिजिटल अवसंरचना और युवाशक्ति जैसे कारकों ने भारत को दुनिया भर के निवेशकों, कंपनियों और नीति निर्माताओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बना दिया है।

हालांकि कुछ बुनियादी चुनौतियाँ अब भी हैं — जैसे लॉजिस्टिक्स लागत, कुशल श्रम की कमी, और नीति असमानता — लेकिन सरकार के सक्रिय प्रयासों और सुधारों से यह स्पष्ट है कि इन बाधाओं को दूर करने की मजबूत योजना मौजूद है। (India aur China manufacturing comparison)

दुनिया जहाँ “China + 1” रणनीति की ओर देख रही है, वहीं भारत “India + Innovation” की राह पर है। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में अपनी सशक्त उपस्थिति बनाने के लिए भारत न केवल तैयार है, बल्कि वह दुनिया को यह दिखाने के लिए अग्रसर है कि आने वाला औद्योगिक युग भारत निर्माण के नाम होगा।

 अब समय है — ‘Made in India’ को दुनिया की पहली पसंद बनाने का।

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